विद्यार्थीमित्रानो, पुढच्या वर्षी येणारे दसरा-दिवाळी सण अधिकारी बनूनच साजरे करायचे ही खुणगाठ मनाशी बांधून आपली स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी जोमाने आणि टप्प्याटप्प्याने सुरु असेलच. आजच्या या लेखात आपण भारतीय अर्थव्यवस्था घटकाशी संबंधित सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय धोरण या संकल्पनेचा अभ्यास करणार आहोत. आर्थिक वर्ष २०१७-२०१८ पासून अर्थसंकल्पात तसेच सार्वजनिक वित्त रचनेत काही बदल अपेक्षित आहेत. रेल्वे अर्थसंकल्प आता इतिहासजमा होणार असून सार्वजनिक खर्चाची मांडणी सुद्धा फक्त महसुली व भांडवली खर्च या दोन भागातच करण्याचे योजिले जात आहे. म्हणजेच सार्वजनिक खर्चाची विकासात्मक व गैरविकासात्मक खर्च अशी विभागणी आता केली जाणार नाही व त्याजागी फक्त भांडवली व महसुली खर्च अशीच विभागणी राहणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वित्त व त्यासंबंधी असणाऱ्या विविध आर्थिक तूटीचा परामर्श घेणे आवश्यक ठरते.लेखाच्या सुरुवातीलाच सर्वात महत्वाची नमूद करण्याजोगी बाब म्हणजे, या घटकाचा अभ्यास करतांना आपण एक व्यक्ती म्हणून या संकल्पनेचा विचार करण्यापेक्षा आपण स्वतः भारतीय अर्थव्यवस्था आहोत असा विचार करावा आणि मग या संकल्पनेचे विविध पैलू उलगडण्याचा प्रयत्न करावा. समेष्ठी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित संकल्पनांचा अभ्यास करताना अशा प्रकारचा बृहद् दृष्टीकोन ठेवला तर तो आपल्याला अर्थशास्त्रीय संकल्पना समजण्यासाठी खूप फायद्याचा ठरेल.

सरकारच्या वित्तीय व्यवहारांचा अभ्यास म्हणजेच ‘सार्वजनिक आयव्यय’ अथवा ‘सार्वजनिक वित्त’ होय. कुठल्याही देशाच्या वा राज्याच्या सरकारांसाठी पैशाची अथवा भांडवलाची नितांत आवश्यकता असते कारण त्या पैशातूनच ती सरकारे विविध प्रकारच्या योजना, विकासात्मक कार्यक्रम राबवू शकते, त्याचबरोबर दैनंदिन सरकारी खर्चासाठी व संपूर्ण सरकारी रहाटगाडा चालविण्यासाठी देखील सरकारांना पैशाची गरज भासते. मग हा पैसा सरकारकडे येणार कुठून? एकतर विविध करांच्या माध्यमातून सरकारकडे जमा होणारा पैसा वा विविध कर्जांच्या रूपाने सरकारने जमा केलेला पैसा. त्याचबरोबर वेळोवेळी सरकारला या पैशाचा व्यय म्हणजेच खर्च करण्याच्या पद्धतीबाबत देखील निर्णय घ्यावे लागतात, जेणेकरून सरकारी खर्च कशा प्रमाणात विकासात्मक कार्यांसाठी होतो आणि किती प्रमाणात अनावश्यक बाबींसाठी होतो, याची कल्पना येते. सरकारच्या याच ‘आय’ तथा ‘व्यय’ धोरणाला ‘वित्तीय धोरण’ असे म्हणतात.

सार्वजनिक वित्त घटकाची मुख्यतः दोन भागात विभागणी करता येते- महसुली आणि भांडवली आणि त्यातही विभागणी करून महसुली जमा व महसुली खर्च तसेच भांडवली जमा व भांडवली खर्च असे वर्गीकरण करता येते. सर्वसाधारणपणे भांडवली खर्च हा काहीतरी भरीव कामांसाठी आणि दीर्घकालीन व विकासात्मक कार्यक्रमांसाठी केला जातो तर महसुली खर्च हा मुख्यतः अनुत्पादक व दैनंदिन सरकारी खर्चासाठी म्हणून मानला जातो. म्हणजेच अनुत्पादक महसुली खर्च कमी करणे हे कुठल्याही सरकारसाठी फायद्याचे ठरते. सरकारचे सार्वजनिक वित्त म्हणजेच सरकारी आय-व्यय रचना खालील प्रमाणे असते-

वरील तक्त्याचा अभ्यास केल्यास आपल्या लक्षात येईल की, सरकारजवळ पैसा मुख्यतः विविध प्रकारचे कर, काही करेतर उत्त्पन्न आणि भांडवली जमा (विविध स्वरूपातील ऋण म्हणजेच विविध माध्यमातून उभारलेली कर्जे) यांच्या स्वरुपात येतो. यांत लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे , सार्वजनिक उपक्रमांमधून मिळणारा नफा वा लाभांश तसेच आपण दिलेल्या कर्जांवर मिळणारे व्याज हा महसुली करेतर उत्पन्नाचा भाग आहे, परंतु संपूर्ण कर्जाची मूळ मुद्दलासहीत परतफेड  जर आपल्याला होत असेल तर ती रक्कम आपणास भांडवली जमा म्हणून करावी लागते. दुसरी लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, भांडवली जमा ही मुख्यतः विविध प्रकारच्या कर्जामधून उभारली जाते , जसे बाह्य देश अथवा विदेशी वित्त संस्था यांच्यामार्फत मिळणारी कर्जे; अंतर्गत कर्जे जी आपणास विविध बँका किंवा आरबीआय सारख्या संस्थांकडून मिळतात तर सामान्य जनतेकडून अथवा बाजारातून रोख्यांच्या माध्यमातून देखील सरकार भांडवल उभे करते. या तक्त्याच्या अभ्यासावरून आपणांस आणखी एक गोष्ट लक्षात आलीच असेल की, कुठल्याही कर्जाच्या व्याजासंबंधित रक्कम ही महसुली जमा वा खर्चाचा भाग असते, परंतु कर्जाची मूळ मुद्दल रक्कम ही भांडवली जमा वा खर्चामध्ये गणली जाते. कुठलाही खर्च जो दीर्घकालीन व उत्पादक वा पायाभूत साधनाच्या विकासासाठी होत असेल तर तो भांडवली खर्चामध्ये अंतर्भूत केला जातो.या तक्त्याचा आपण संपूर्णपणे अभ्यास केल्यास आपणांस आपोआप यांवर आधारित विविध प्रकारच्या आर्थिक तुटीचा अभ्यास करता येऊ शकतो.

विद्यार्थी मित्रानो, प्रत्येक सरकारपुढे निधींची कमतरता हा नेहमीच मोठा प्रश्न असतो आणि ही निधींची कमतरता, विविध विकासात्मक कार्यक्रमांची पूर्तता व त्या माध्यमातून ‘कल्याणकारी राज्या’च्या संकल्पनेच्या आड येऊ शकते. सरकारी खर्च आणि सरकारी जमा यांमधील ही वाढणारी तफावत म्हणजेच विविध प्रकारच्या आर्थिक तुटी होत. ही आर्थिक तूट नेहमी एकूण जीडीपीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात व्यक्त केली जाते. ‘महसुली तूट’ म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून महसुली जमा व महसुली खर्च यांमधले अंतर. ज्यावेळी खर्च हा जमेपेक्षा खूप जास्त असतो, त्यावेळी साहजिकच महसुली तुटीचा आकडा देखील वाढतो. वरील तक्त्यावरून तुमच्या लक्षात आलेच असेल की, महसुली तुटीचे खरे कारण हे अनुत्पादक अशा बाबींवर सरकारचा होणारा खर्च( सरकारी नोकरांचे पगार, व्याज,अनुदाने,ई.) हे असते. महसुली तुटीच्या आकड्यातून भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येणारी अनुदाने वजा केल्यास बाकी राहणाऱ्या तुटीस ‘प्रभावी महसुली तूट’ असे म्हणतात. ‘अर्थसंकल्पीय तूट’ ही संकल्पना अर्थसंकल्पीय वर्षातील एकूण उत्पन्न व एकूण जमा यांतला फरक दर्शविते. १९९८ मधील सूखमोय चक्रवर्ती समितीच्या शिफारसीनुसार भारतामध्ये आता तुटीच्या अर्थभरण्यासाठी या संकल्पनेचा वापर केला जात नाही व ती तूट शून्य दाखविली जाते. ‘राजकोषीय तूट’ अथवा ‘वित्तीय तूट’ ही महत्त्वाची संकल्पना असून सरकार आपल्या वित्तीय धोरणामध्ये याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करते. राजकोषीय तूट म्हणजे सरकार आपल्या एकूण उत्पन्नापेक्षा किती जास्त खर्च करते अशी रक्कम होय. हा जास्तीचा खर्च भागविण्यासाठी सरकारने त्या आर्थिक वर्षात घेतलेली एकूण कर्जे म्हणजेच सरकारची ‘राजकोषीय तूट’ होय. राजकोषीय तुटीला ‘सरकारवर कर्जे निर्माण करणारी जमा’ असेदेखील म्हणतात. या राजकोषीय तुटीच्या रकमेतून सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची एकूण रक्कम वजा केल्यास उरलेल्या तुटीस ‘प्राथमिक तूट’ असेही म्हणतात.

सार्वजनिक वित्त रचना व त्यासंबंधित विविध आर्थिक तुटीची संकल्पना समजावून घेतल्यानंतर महत्वाचा टप्पा म्हणजे ही आर्थिक तूट कमी करण्यासाठी सरकारद्वारे करण्यात येणारे विविध उपाय व त्यांच्याशी संबंधित कायद्यांचा अभ्यास. या सर्व बाबींचा परामर्श आपण पुढील लेखात घेऊ. तोवर आपल्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित ठेवा आणि प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरु ठेवा.

(या लेखाचे लेखक लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे, हे माजी सैन्य अधिकारी असून, आयपीएस एलसीई २०१२ परीक्षेमध्ये ते आयपीएस (भारतीय पोलीस सेवा) साठी पात्र झालेले आहेत.)