श्री अनिल बोकील प्रणित ‘अर्थक्रांती’ संकल्पनेची चर्चा विविध सामाजिक स्तरांवर करण्यात येत आहे. ‘अर्थक्रांती’ चे खंदे समर्थक स्वामी रामदेव यांनी तर भारत देशासमोरील सर्व समस्यांचे समाधान ‘अर्थक्रांती’ मध्ये दडलेले असल्याचे जाहीर केलेले आहे. वस्तू व सेवा कर (GST) कायदयासारख्या स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात मोठ्या अप्रत्यक्ष करासंबंधी सुधारणेबाबत सकारात्मक पावलानंतर पुन्हा एकदा ‘अर्थक्रांती’ संकल्पनेची चर्चा होणे हे स्वाभाविक आहे. भारतीय जनता पक्षाने देखील ‘अर्थक्रांती’ संकल्पनेला २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत पक्षीय जाहीरनाम्यात सामील करण्याचा मनोदय बोलून दाखविला होता. ‘अर्थक्रांती’ ही संकल्पना, सरळ, साधी आणि सामान्य माणसाच्या मनाला भुरळ घालणारी जरी असली तरीसुद्धा या संकल्पनेची सांगोपांग चर्चा केल्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेत ‘अर्थक्रांती’ संकल्पना लागू करणे चुकीचे ठरेल. ‘अर्थक्रांती’ ही संकल्पना भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बेरोजगारी, दहशतवाद, इ. समस्यांचे रामबाण औषध असण्याचा दावा पुणेस्थित ‘अर्थक्रांती प्रतिष्ठान’ तर्फे केला जातोय. मनाला भुरळ घालणारी ही संकल्पना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला महासत्ता बनविण्यासाठी जरी सक्षम असली तरी देशाची आजची कार्यव्यवस्था व प्रचलित अर्थव्यवस्था या संकल्पनेला कितपत सामावून घेतात, यावरच ‘अर्थक्रांती’ ची उपयुक्तता अवलंबून आहे. या अनुषंगाने ‘अर्थक्रांती’ संकल्पनेसमोरील आव्हानांचा उहापोह करणे क्रमप्राप्त ठरते.

अर्थक्रांती ही संकल्पना काही साध्यासोप्या प्रस्तावांवर आधारित आहे. आयात कर वगळता सध्या अस्तित्वात असलेली संपूर्ण करप्रणाली पूर्णतः नष्ट करण्याचा प्रस्ताव ‘अर्थक्रांती’ ने ठेवलेला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 33 हून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांपासून सामान्य जनतेची सुटका होणार असल्यामुळे हा पर्याय सामान्य जनतेला आवडेल यात काही शंका नाही, परंतु सध्या अस्तित्वात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्णतः नष्ट करून क्रांतिकारक विचाराच्या मागे धावणे कितपत सयुक्तीक आहे, याचादेखील या घडीला विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत अस्तित्वात असलेल्या करपद्धतीने स्वातंत्र्यतोत्तर भारताच्या वेगवेगळ्या आर्थिक परिस्थितीचे टक्केटोणपे खात या स्थितीपर्यंत मार्गाक्रमण केलेले आहे. त्यामुळे प्रचलित करपद्धतींचे भारताच्या विकासातील स्थान अशा एका नवीन संकल्पनेच्या आधारावर पूर्णतः मोडीत काढणे हे कितपत योग्य ठरेल याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

‘बँक व्यवहार कर’ प्रस्ताव हा ‘अर्थक्रांती’ संकल्पनेचा आत्मा आहे. सर्वस्तरीय शासकीय महसुलासाठी व सर्व आर्थिक व्यवहारांसाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ हा एकमेव कर लागू करणे व बँकेद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर २% प्रति आर्थिक व्यवहार वजावट करणे, हे अर्थक्रांती संकल्पनेत अंतर्भूत आहे. या प्रस्तावाद्वारे केवळ शासकीय तिजोरीत महसूल गोळा करणे हा एकमेव हेतू नसून, प्रत्येक अर्थव्यवहार हा बँकेच्या माध्यमातून करून काळा पैसा व पर्यायाने समांतर अर्थव्यवस्थेला छेद देण्याचा उदात्त विचार यामागे आहे. या प्रस्तावामागे हेतू जरी उदात्त असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे, ही अत्यंत अवघड बाब आहे. भारत देशातील दुबळ्या बँकिंग व्यवस्थेच्या आधारावर या प्रस्तावाचा महामेरू उचलणे ही अशक्यप्राय बाब आहे. ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’च्या माध्यमातून आपल्या देशामध्ये बँक खातेधारकांची संख्या जरी वाढत असली तरी अजूनही लोकसंख्येतला मोठा वर्ग बँक व्यवहारांपासून व बँक खात्यांपासून दूर आहे. आजही आपल्या देशात पुर्वेतर भारतातील तसेच दुर्गम प्रदेशातील कित्येक तालुक्यांमध्ये बँकांचे अस्तित्व नगण्य आहे.

शिवाय ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’तून उघडण्यात आलेल्या कित्येक खात्यांच्या सत्यतेबद्दल देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहेत. राज्यसभेतील विरोधीपक्ष नेता श्री गुलाम नबी आझाद यांनीदेखील याविषयी आधार कार्ड कायद्याविषयीच्या राज्यसभेतील चर्चेमध्ये या गोष्टींचा उहापोह केला होता. एकंदरीत पाहता आजदेखील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत बँक सुविधा या पूर्णपणे पोहोचलेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या देशामध्ये स्वातंत्र्योत्तर सत्तर वर्षांच्या कालावधीनंतर  देखील हजारो खेडी -वीज, पिण्याचे पाणी, रस्ते- यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत, त्या देशामध्ये ‘एक बँक एक गाव’ उक्तीनुसार बँकांचे जाळे देशभर पसरविणे हे शासनव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे. आजची देशातील बँकिंग पद्धती, त्यांचा आवाका, संगणकीकरणाची सदयस्थिती इ. बाबींचा परामर्श घेता सक्षम बँकिंग व्यवस्थेवर पूर्णतः आधारित असणारा ‘अर्थक्रांती’ चा हा प्रस्ताव कितपत यशस्वी होईल यात शंका आहे.

‘बँक व्यवहार करांद्वारे’ जमा होणारी रक्कम निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार व पंचायत राज संस्थांमध्ये क्रमशः 0.70%, 0.60% व 0.35% ह्या प्रमाणात वर्ग करण्यात यावी, असे या प्रस्तावाद्वारे अपेक्षित आहे. आजघडीला संघीय राज्यव्यस्थेत अशाप्रकारचा प्रस्ताव संमत होणे ही राज्यकर्त्यांसाठी अवघड बाब आहे. आजघडीला केंद्र-राज्य संबंधातील कुरघोडीमुळे देशाच्या सुरक्षिततेसंबंधित NATGRID सारख्या संस्थेचा प्रस्ताव असो वा अर्थव्यवस्थेशी संबंधित GST कायदयासारखे प्रस्ताव असोत, हे प्रस्ताव गेल्या कित्येक वर्षांपासून धूळ खात पडलेले आहेत. GST कायदयासारखा सर्वपक्षीय संमती असणारा कायदाही आपल्या देशात एका दशकाहूनही जास्त काळ प्रलंबित राहत असेल तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला बदलवून टाकणाऱ्या ‘अर्थक्रांती’ संकल्पनेवर  केंद्र-राज्य सरकारे, विविध राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये एकमत होणे हे कितपत शक्य होईल याबाबत मनात शंका निर्माण होणे हे साहजिक आहे. ‘अर्थक्रांती’ प्रस्तावानुसार केवळ रुपये दोन हजार रकमेपर्यंतच्या रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता असेल व रोखीच्या व्यवहारांवर कुठलाही कर लागू होणार नाही.

कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी ही पळवाट ठरू शकेल. बरेचसे लोक रुपये दोन हजारांच्या वरचे व्यवहारदेखील प्रस्तावित कायद्याचे उल्लंघन करून रोख व्यवहारातच करतील व आपल्याकडील काळा पैसा या मार्गाने व्यतीत करतील. आजघडीला देशातील पोलीस यंत्रणा वा करव्यवस्था  नक्कीच एवढी सक्षम नाही आहे की, रुपये दोन हजारांच्या वरील रकमेचा प्रत्येक रोखीचा व्यवहार ते पकडू शकतील व कायद्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी करू शकतील.

ज्या देशामध्ये कठोर कायदे असताना देखील महिलांवरचे लैंगिक अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहेत, त्या देशात ‘अर्थक्रांती’ सारख्या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीबाबत मन नक्कीच साशंक होते. ‘अर्थक्रांती’ संकल्पनेतील रुपये पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा सरसकट बंद करण्याचा एकमेव प्रस्ताव सद्यस्थितीत अंमलबजावणी करण्यायोग्य आहे. परंतु हा एकुलता एक प्रस्ताव पारित जरी केला तरी ‘अर्थक्रांती’ चा क्रांतिकारक प्रभाव आपल्या अर्थव्यवस्थेवर पुर्णपणे दिसून येणार नाही. ‘अर्थक्रांती’ ही संकल्पना एकतर संपूर्णपणे तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे , नाहीतर या संकल्पनेला पूर्णपणे तिलांजली देणे ह्यातच आपल्या अर्थव्यवस्थेचे हित आहे.

‘अर्थक्रांती ही साध्यासोप्या, सरळ, विचारपूर्ण, सामान्य जनतेच्या मनाला भुरळ घालणारी एक आदर्शवादी संकल्पना आहे. भारतासारख्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जिथे निरक्षरता, असमानता, दुबळी बँकिंग व्यवस्था, विभिन्न राजकीय मतमतांतरे यांसारख्या आव्हानांचा सामान्य जनतेला सामना करावा लागतो, त्याठिकाणी ‘अर्थक्रांती’ सारख्या क्रांतिकारी संकल्पनेला साकारण्यासाठी आपल्याला त्यासाठी आधारभूत संरचनेचा व शासनव्यवस्थेचा कायापालट करणे ह्या गोष्टींना प्राथमिकता द्यावी लागेल व नंतरच ‘अर्थक्रांती’ च्या अंमलबजावणीचा विचार करावा लागेल. आपली शासनव्यवस्था जर या आव्हानानुरूप स्वतःला बदलवू शकत असेल तर ‘अर्थक्रांती’ ही भारतीय महासत्तेचा पाय बानू शकेल , नाहीतर दुर्दैवाने या सोनेरी संधीची राख करण्याचे पातक आपल्यावरच येईल…..

(या लेखाचे लेखक लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे, हे माजी सैन्य अधिकारी असून, आयपीएस एलसीई २०१२ परीक्षेमध्ये ते आयपीएस (भारतीय पोलीस सेवा) साठी पात्र झालेले आहेत.)

# वरील लेखाद्वारे मांडलेली मते ही पूर्णपणे व्यक्तिगत  स्वरूपाची असून याचा कुठल्याही संस्था व राजकीय पक्षाशी संबंध नाही.