येत्या ०१ जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संपूर्ण भारत देशात अस्तित्वात येणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या या जीएसटी कायद्याचे स्वरूप समजावून घेणे, हे आपल्याला आवश्यक आहे. स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या प्रत्येक परीक्षार्थीसाठी वस्तुनिष्ठ प्रश्न असोत, विश्लेषणात्मक प्रश्न असोत, मुलाखतीची तयारी असो किंवा ‘ग्रुप डिस्कशन’ साठी माहिती जमा करणे असो- या प्रत्येक टप्प्यामध्ये यशस्वी होण्यासाठी जीएसटी विषयाची संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. आजच्या या लेखातून आपण जीएसटी विषयाशी संबंधित चालू घडामोडींचा परामर्श घेणार आहोत.

वस्तू आणि सेवा कराची संकल्पना अप्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत ‘एक राष्ट्र, एक कर’ हे उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी अस्तित्वात येत आहे. जीएसटी कर समजावून घेण्यासाठी या विषयाशी संबंधित ‘का,कसे,काय,केव्हा आणि कुठे’ या मुलभूत प्रश्नांची उत्तरे समजावून घेणे आवश्यक आहे. मूळतः अप्रत्यक्ष करांसंबंधी आपल्या देशात अस्तित्वात असणारे विविध प्रकारचे कर, वेगवेगळ्या राज्यांत अस्तित्वात असणारी करांच्या दरांमधील असमानता, या गोष्टींमुळे ‘एक राष्ट्र, एक कर’ ही संकल्पना अस्तित्वात येऊ शकत नव्हती आणि त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने विखुरलेल्या अवस्थेत होती. वस्तू उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर वेगवेगळ्या अप्रत्यक्ष करांचा भरणा केल्यानंतरही त्याच वस्तूच्या उत्पादनाच्या पुढील टप्प्यावर उत्पादकास पुन्हा संपूर्ण किमतीवर कर भरावा लागत असे.

‘करांवर आणखी कर’ या अप्रत्यक्ष कर पद्धतीमुळे त्या वस्तूची किंमत वाढत असे तसेच या सर्व गोष्टींचा आर्थिक भुर्दंड सामान्य ग्राहकाला बसत असे. अप्रत्यक्ष कर हा एक प्रकारे ‘प्रतिगामी कर’ असून त्याचा सर्वांत जास्त भुर्दंड गरीब आणि सामान्य जनतेला भोगावा लागत असे. अप्रत्यक्ष करांबाबतीत अस्तित्वात असणारी ही कर पद्धती अत्यंत किचकट,प्रत्येक राज्यागणिक बदलणारी व ग्राहक, उत्पादक तसेच व्यापारी वर्गाला असोयीस्कर अशी होती. याचीच परिणीती म्हणून अप्रत्यक्ष करांची करचुकवेगिरी होवून शासनाचा अप्रत्यक्ष कर मोठ्या प्रमाणावर बुडत असे. या सर्व प्रश्नांवर उपाय म्हणून  जीएसटी कायद्याची संकल्पना आपल्या देशात अस्तित्वात येणार आहे. वस्तू व सेवा कर अस्तित्वात आल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारांद्वारे आकारण्यात येणारे विविध प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर संपुष्टात येणार आहेत. केंद्रीय करातील केंद्रीय अबकारी कर, अतिरिक्त अबकारी शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, मेडिसिनल अँड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज डय़ूटी, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय अधिभार व उपकर हे सर्व कर जीएसटी अस्तित्वात आल्यानंतर राहणार नाहीत. राज्यांचे मूल्यवर्धित कर, विक्री कर, लॉटरी, जुगार व सट्टेबाजीवरील कर, करमणूक कर, राज्याचे उपकर, अधिभार, चैनीच्या वस्तूंवरील कर, खरेदी कर, जकात व प्रवेश कर हे सर्व कर संपुष्टात येतील.

आजघडीला एकूण सहा वस्तू जीएसटी कराच्या दायऱ्यात येणार नाहीत. मद्य,पेट्रोल,हाय स्पीड डिझेल,कच्चे तेल,नैसर्गिक वायू आणि एटीएफ यांचा GST मध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.तसेच शिक्षण,आरोग्य यांसारख्या चाळीसहून अधिक सेवादेखील या कराच्या कक्षेबाहेर असतील. नुकतेच लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये जीएसटी संबंधित चार वेगवेगळ्या प्रकारची विधेयके पारित झालेली आहेत- (i) केंद्राकडून वसूल केला जाणारा केंद्रीय CGST,(ii) केंद्रशासित प्रदेशांचा  UTGST,(iii)आंतरराज्य व्यापारासाठी एकीकृत IGST आणि (iv) Compensation to States विधेयक. जीएसटी प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा GSTN राबवण्यात येणार आहे. करांवर कर पडू नये व प्रत्येक वेळेस केवळ ‘मूल्यवर्धना’वरच कर पडावा म्हणून आधीच्या टप्प्यावर भरलेल्या कराची वजावट वस्तू व सेवा कर पद्धतीत उपलब्ध राहील. CGST चे  इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक टप्प्यात उत्पादनावर CGST भरल्यानंतर उपलब्ध होईल. अशाच प्रकारे कच्च्या मालावर भरण्यात आलेल्या SGST चे क्रेडिट उत्पादनावर SGST भरल्यानंतर लागू होईल. प्रत्येक टप्प्यात मूल्यवर्धन झाल्यावरच सेवा आणि वस्तूवर कर आकारला जाईल. अशा प्रकारे ग्राहकांवरील एकूणच कराचा बोजा कमी होईल.

जीएसटी कायदा अस्तित्वात आल्यावर भारतीय राज्यघटनेत काही नवीन कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे- २४६(अ) कलम वस्तू आणि सेवा कराविषयी, २६९(अ) कलम एकीकृत वस्तू आणि सेवा कराविषयी(IGST) आणि कलम २७९(अ)जीएसटी मंडळाविषयी संबंधित आहे. १२२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार जीएसटी विधेयक हे संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सदनांत दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त बहुमताने संमत झाल्यानंतर अर्ध्याहून अधिक म्हणजेच १५ वा त्यापेक्षा जास्त राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधान मंडळाची संमती या विधेयकाला मिळाली आहे. जीएसटी विधेयक राज्य विधीमंडळात संमत करणारे आसाम हे पहिले राज्य तर बिहार हे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. आजपर्यंत जीएसटी मंडळाच्या एकूण १४ बैठका झाल्या असून जीएसटी कायद्याविषयी विविध बाबींवर केंद्र आणि राज्यांमध्ये सहमती बनली आहे. जीएसटी मंडळाची रचना व त्यांचे अधिकार हे जीएसटी  कायद्याचा फार महत्त्वाचा हिस्सा आहेत.

केंद्र तसेच राज्य सरकारांचा जीएसटी मंडळातील सहभाग हे केंद्र-राज्य संबंधातील सहकाराचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. जीएसटी मंडळाचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असून त्याचे सदस्य केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आहेत. कुठल्याही एका घटक राज्याचे अर्थ मंत्री जीएसटी मंडळाचे उपाध्यक्ष असतील तर इतर राज्यांचे अर्थमंत्री वा त्या राज्याचा प्रतिनिधी जीएसटी मंडळाचे सदस्य असतील. म्हणजेच जीएसटी मंडळाच्या रचनेत तसेच कार्यपद्धतीत केंद्र व राज्य या दोघांचाही सहभाग असल्यामुळे केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध सुदृढ होण्यास याचा फायदा होईल.वस्तू आणि सेवा कराचे आजघडीला चार विविध प्रकारचे गट केले असून ५,१२,१८ आणि २८ टक्के अशी त्यांची रचना असेल. अन्नधान्याशी संबंधित घटक शून्य टक्के तर चैनीच्या वस्तू आणि सिन गुड्स वर ४० टक्क्यांपर्यंत कर लावण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. Anti-Profiteering clause जीएसटी कायद्यात अंतर्भूत केले असून त्याच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष करांच्या दरांमध्ये कमी होणाऱ्या दराचा फायदा केवळ व्यापाऱ्यांपुरता मर्यादित न राहता सामान्य ग्राहकाला वस्तूंची किमत कमी होण्याचा फायदा मिळावा, असे यात अपेक्षित आहे.

गेल्या सतरा वर्षांहून अधिक कालावधीचा पल्ला पार पाडल्यानंतर जीएसटी कायद्याला आता मूर्त स्वरूप येऊ पाहत आहे. खरोखरच अप्रत्यक्ष करांविषयी ‘एक राष्ट्र,एक कर’ ही संकल्पना जरी आजदेखील शतप्रतिशत अस्तित्वात आलेली नसली तरी केंद्र-राज्य सहकार्याचा एक अप्रतिम नमुना म्हणून आपल्याला जीएसटी कायद्याला पाहता येईल. भारतीय लोकशाहीच्या सुदृढीकरणासाठी हा टप्पा नक्कीच स्पृहणीय असाच आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणि भारतीय लोकशाहीच्या विकासासाठी हा कायदा एक मैलाचा दगड ठरेल, यात तिळमात्र शंका नाही.

 

विचारा प्रश्न तुमच्या मनातला?

‘विचारा प्रश्न तुमच्या मनातला’ या श्रुंखलेतून विद्यार्थी त्यांच्या मनातील विविध स्पर्धात्मक परीक्षा, त्यातील करीअर संधी तसेच आयुष्यातील वेगवेगळ्या टप्प्यावरील अधिकारी बनण्याच्या संधी यांविषयी विविध प्रकारचे प्रश्न विचारू शकतात. आपल्या विविध शंकांचे निरसन व येणाऱ्या स्पर्धात्मक परीक्षांची माहिती लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे  या सदरातून करतील. तेव्हा वाट कशाची बघता? लगेच आपला प्रश्न ई–मेल मार्फत पाठवा .

ई–मेल – drsatishdhage @ gmail.com

प्रश्न– सर, कृषिशास्त्र विषयाचे ज्ञान MPSC परीक्षांसाठी कितपत आवश्यक आहे ?  राहुल,अहमदनगर

उत्तर-  राहुल, २०१२-१३ वर्षातील MPSC राज्यसेवा परीक्षांच्या परीक्षापद्धती व अभ्यासक्रमातील बदलानंतर कृषिशास्त्र विषयातील प्रश्नांचे प्राथमिक परीक्षेतील प्रमाण कमी जरी झाले असले तरीदेखील मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ४ मधील मोठा हिस्सा कृषिशास्त्र विषयाशी निगडीत आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि आर्थिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी कृषीप्रधान भारतीय आणि महाराष्ट्र राज्यातील कृषीअर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. या अभ्यासाचा आपल्याला मुलाखतीच्या टप्प्यात देखील फायदा होईल. स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीविषयी आपल्या मनात असलेल्या शंकानिरसनासाठी आणि योग्य मार्गदर्शनासाठी आपण एमजीएम स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, औरंगाबाद येथे भेट देऊ शकता.

 

(या लेखाचे लेखक लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे, हे माजी सैन्य अधिकारी असून, आयपीएस एलसीई २०१२ परीक्षेमध्ये ते आयपीएस (भारतीय पोलीस सेवा) साठी पात्र झालेले आहेत. सध्या ते संचालक, एमजीएम स्पर्धा परीक्षा केंद्र, औरंगाबाद या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत.)