भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया

 In Dainik Gavkari

स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये भारतीय राज्यघटना आणि राज्यव्यवस्था या घटकावर प्राथमिक तसेच मुख्य परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात प्रश्न विचारले जातात. गेल्या काही वर्षांमध्ये एमपीएससी परीक्षांमध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेविषयी वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारले गेले आहेत. स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थीना या घटकाची वस्तुनिष्ठ प्रश्नांच्या दृष्टिकोनातून माहिती असणे आवश्यक ठरते. आजच्या या लेखामधून आपण भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रीयेचा परामर्श घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

भारतीय संविधान हे असे कायदेशीर दस्तावेज आहे, ज्याच्या माध्यमातून भारतीय शासन व्यवस्थेचे स्वरूप,नागरिकांचे अधिकार आणि राज्यव्यवस्थेची संरचना व अधिकार यांचे वर्णन केले गेलेले आहे. संविधानाच्या माध्यमातून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित केले जाते. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेचा अभ्यास करताना आपणास- भारतीय संविधान सभेचा इतिहास, संविधान सभेची संरचना, संविधान सभेचे कामकाज आणि भारतीय संविधानाची स्वीकृती प्रक्रिया- या घटकांचा अभ्यास करावा लागेल. भारतीय संविधान सभेच्या इतिहासावर नजर टाकली असता, सर्वात प्रथम १८९५ मध्ये ‘स्वराज्य विधेयका’ द्वारे लोकमान्य टिळकानी संविधान निर्मितीची मागणी केली होती. संविधान निर्माण भारतीय लोकांच्या इच्छेनुसार करण्याची मागणी महात्मा गांधी यांनी ई.स.१९२२ मध्ये केली. ई.स. १९२४ मध्ये स्वराज्य पक्षाने संविधानाविषयीचा विचार मांडला. भारतीयांनी भारतीयांसाठी संविधान निर्मितीचा पहिला प्रयत्न १९२८ मध्ये पंडित मोतीलाल नेहरू यांनी नेहरू अहवालाच्या स्वरुपात केला.१९३४ मध्ये सर्वात प्रथम मानवेंद्रनाथ राय यांनी संविधान सभेची संकल्पना मांडली.

‘ऑगस्ट ऑफर’ द्वारे ब्रिटिशांनी पहिल्यांदाच भारताची घटना भारतीयांनी तयार करावी, हे तत्वतः मान्य केले. ई.स. १९४६ मध्ये भारताची संविधान सभा ‘कॅबिनेट मिशन प्लान’नुसार तयार करण्यात आली. १३ डिसेंबर १९४६ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेत मांडलेल्या उद्देश पत्रिकेचा नंतर भारताच्या संविधानाचा सरनामा या स्वरुपात समावेश करण्यात आला गेला. २२ जुलै १९४७ रोजी भारताचा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत करण्यात आला आणि २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधान संविधान समितीद्वारे अधिकृतरित्या संमत करण्यात आले. त्यानुसार भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी अस्तित्वात आली. भारतीय संविधानाच्या निर्मिती संबंधातील महत्वाच्या तारखा आणि वर्षे एमपीएससी परीक्षांची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थीनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. बऱ्याच वेळी संविधान सभेने भारतीय घटनेला स्वीकृती दिलेली तारीख (२६ नोव्हेंबर १९४९) आणि भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आलेली तारीख (२६ जानेवारी १९५०) या तारखांबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात गोंधळ असतो. संविधान सभेच्या संरचनेविषयी अभ्यास करतांना आपल्या लक्षात येईल की, संविधान सभेत एकूण ३८९ सदस्यांचा समावेश होता, ज्यापैकी ९३ सदस्य भारतीय संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते.

भारताच्या फाळणीनंतर यापैकी २९९ जागा भारतात राहिल्या तर ९० जागा पाकिस्तानकडे गेल्या. साधारणतः प्रत्येक १० लाख लोकांमागे एक सदस्य हे प्रांतागणिक प्रतिनिधी निवडीचे प्रमाण ठरविले गेले आणि त्यानुसार सर्वात जास्त ५५ सदस्य संयुक्त प्रांतातून निवडले गेले. या निवडीसाठी अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीचे तत्त्व स्वीकारले गेले आणि यांसाठी तीन प्रकारचे मतदारसंघ (मुस्लीम,शीख,सर्वसाधारण) बनविण्यात आले. घटना समितीमधील महिला सदस्यांमधून राजकुमारी अमृता कौर,हंसाबेन मेहता,दुर्गाबाई देशमुख,विजयालक्ष्मी पंडित,सुचेता कृपलानी- यांसारख्या महत्वाच्या महिला सदस्यांचा समावेश होता.संविधान सभेच्या पहिल्या सभेचे तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या नावाचा ठराव जे.बी.कृपलानी यांनी मांडला. तात्पुरते उपाध्यक्ष म्हणून फ्रांक अंथोनी यांची निवड झाली तर डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती. संविधान सभेचे घटनात्मक सल्लागार श्री बी.एन.राव हे होते, जे संविधान सभेचे सदस्य नव्हते. संविधान सभेची एकूण ११ अधिवेशने झाली आणि संविधान सभेचे कामकाज एकूण २२ वेगवेगळ्या समित्यांमार्फत चालविले गेले. यांतील संघराज्य घटना समितीचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, प्रांतीय राज्यघटना समितीचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल, संविधान सभा कार्य समितीचे अध्यक्ष जी.वी. मालवणकर तर सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ.के.एम.मुन्शी होते.

संविधान सभेच्या कार्याचे एकूण पाच टप्प्यांमध्ये विभाजन करता येईल. पहिला टप्पा (सर्व समित्या आणि उपसमित्या यांच्या शिफारशी जमा करणे); दुसरा टप्पा (संविधानाचा प्रारंभिक मसुदा तयार करणे);तिसरा टप्पा (प्रारंभिक मसुद्यानंतर मुख्य मसुदा हा जनतेसमोर चर्चेसाठी ठेवणे);चौथा टप्पा (अंतिम मसुदा संविधान सभेसमोर चर्चा आणि दुरुस्तीसाठी ठेवणे) आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या अंतिम मसुद्याला दुरुस्त्या स्वीकारल्यानंतर भारताची राज्यघटना म्हणून स्वीकृत करण्यात आले. २६ नोव्हेंबर १९४९मध्ये आपण, भारतीय लोकांनी, भारतीय राज्यघटना स्वीकृत केली. भारतीय संविधानाच्या तीन मूळ प्रती होत्या- पहिली प्रत (हस्तलिखित इंग्रजी), दुसरी प्रत (हस्तलिखित हिंदी) आणि तिसरी प्रत (प्रिंटेड इंग्रजी).

भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेचा अभ्यास हा भारतीय राज्यघटना तसेच भारतीय इतिहास या घटकांच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा आहे. स्पर्धात्मक परीक्षांचा विचार केला तर वरील परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे महत्त्वाची माहिती विद्यार्थ्यांनी पाठ करावी, जेणेकरून या माहितीचा आपणांस वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत होईल.

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया

विचारा प्रश्न तुमच्या मनातला?

विचारा प्रश्न तुमच्या मनातला या श्रुंखलेतून विद्यार्थी त्यांच्या मनातील विविध स्पर्धात्मक परीक्षा, त्यातील करीअर संधी तसेच आयुष्यातील वेगवेगळ्या टप्प्यावरील अधिकारी बनण्याच्या संधी यांविषयी विविध प्रकारचे प्रश्न विचारू शकतात. आपल्या विविध शंकांचे निरसन येणाऱ्या स्पर्धात्मक परीक्षांची माहिती लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे  या सदरातून करतील. तेव्हा वाट कशाची बघता? लगेच आपला प्रश्न मेल मार्फत पाठवा .

मेलdrsatishdhage @ gmail.com

प्रश्न सर, UPSC परीक्षा प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी कुठले magazines वाचावेत?

मोहम्मद तौसिफ, औरंगाबाद

उत्तर  तौसिफ, UPSC परीक्षांसाठी संदर्भ पुस्तके,NCERT पुस्तके , वर्तमानपत्रे यांच्या सोबतीला काही magazines आपल्याला फायदयाची ठरू शकतील. योजना,कुरुक्षेत्र,Frontline,Economic and Political Weekly,Competition Wizard यांसारख्या magazines चा पूरक अभ्यास साहित्य म्हणून आपणास फायदा होईल. लक्षात ठेवा केवळ नियतकालिके वाचून आपणास ही परीक्षा उत्तीर्ण करता येणार नाही, तर त्यासाठी सर्वसमावेशक अशी अभ्यासपद्धती आपणास अवलंबावी लागेल. स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीविषयी आपल्या मनात असलेल्या शंकानिरसनासाठी आणि योग्य मार्गदर्शनासाठी आपण एमजीएम स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, औरंगाबाद येथे भेट देऊ शकता.

(या लेखाचे लेखक लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे, हे माजी सैन्य अधिकारी असून, आयपीएस एलसीई २०१२ परीक्षेमध्ये ते आयपीएस (भारतीय पोलीस सेवा) साठी पात्र झालेले आहेत. सध्या ते संचालक, एमजीएम स्पर्धा परीक्षा केंद्र, औरंगाबाद या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत.)

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रियामुलाखतीची पूर्वतयारी