विदयार्थी मित्रांनो, मागील लेखात आपण सार्वजनिक आय-व्यय रचना व विविध प्रकारच्या सरकारी आर्थिक तुटीच्या संकल्पनेचा अभ्यास केला. त्या लेखामधून आपणास ही कल्पना आलीच असेल की, सार्वजनिक खर्च हा सार्वजनिक जमेपेक्षा जास्त झाला की अर्थव्यवस्थेत आर्थिक तूट निर्माण होते आणि ही महसुली तूट जर जास्त असेल तर सरकारला विविध माध्यमातून ही महसुली तूट तसेच परिणामी होणारी राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. प्रत्येक सरकारचा हा आटोकाट प्रयत्न राहतो की, राजकोषीय तूट ही नियंत्रित असावी जेणेकरून त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार नाही. गेल्या कित्येक दशकांपासून अवलंब करण्यात येत असलेल्या विविध वित्तीय सुदृढीकरण व वित्तीय शिस्त निर्माण करण्याच्या विविध सरकारांद्वारे घेतल्या गेलेल्या धोरणांचा आजच्या या लेखात आपण परामर्श घेऊयात. यूपीएससी तसेच एमपीएससी मुख्य परीक्षेमध्ये तसेच मुलाखती दरम्यान या विषयाशी संबंधित प्रश्न विचारले जाऊ शकतात आणि त्यासाठी आपली संपूर्ण तयारी असणे आवश्यक ठरते.

कुठल्याही अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेली वित्तीय तूट सरकारला कमी करायची असेल तर एक तर त्यांना आपली आवक म्हणजेच सरकारी आमदनीचे स्त्रोत वाढवावे लागतात किंवा सरकारी खर्चात कपात करावि लागते. सरकारी खर्चामध्ये विकासात्मक खर्च कमी करणे ही बाब कुठल्याही सरकारसाठी सयुक्तिक  ठरणार नाही आणि म्हणूनच त्यांचा भर हा सरकारी अनावश्यक खर्च कमी करण्याकडे असतो. म्हणजेच सोप्या भाषेत सांगायचे तर वित्तीय तूट कमी ठरण्यासाठी अनावश्यक खर्च कमी करणे व सरकारी आमदनी वाढविण्यासाठी कर व करेतर माध्यमातून जास्तीत जास्त करसंकलन करणे हे धोरण सरकारला अमलात आणावे लागते. गेल्या कित्येक दशकांपासून अस्तित्वात असणारी वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे, विविध मार्गांनी कर उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तरीदेखील त्यांच्या प्रयत्नांना म्हणावे तेवढे यश प्राप्त झालेले दिसत नाही. आजघडीला देखील भारत देशामध्ये केवळ चार करोड लोक हे प्रत्यक्ष कर भरतात. याचाच अर्थ असा की अजूनही सरकारकडे जास्तीत जास्त करदात्यांना कर भरणाऱ्या लोकांच्या यादीत ओढण्याचे काम करावे लागणार आहे. म्हणूनच या आर्थिक वर्षात दहा करोड प्रत्यक्ष करदात्यांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर संस्थेने (CBDT) कंबर कसलेली आहे. तसेच वेळोवेळी करपद्धतीचे सरलीकरण करण्याचे व संपूर्ण करपद्धती सामान्य करदात्यांसाठी सुलभ होण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असते. अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून करसंकलन वाढविण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वांत लक्षणीय अशी अप्रत्यक्ष कर सुधारणा GST कायद्याच्या माध्यमातून सध्याच्या एनडीए सरकारने केलेली आहे. त्याचप्रमाणे ‘स्टार्ट अप इंडिया’ व विविध औद्योगिक सुधारणांच्या माध्यमातून नवनवीन उदयोग उभारले जातील व परिणामी जास्त अप्रत्यक्ष करसंकलन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. त्याचबरोबर विविध केंद्रीय व केंद्र पुरस्कृत विकास योजनांचे सुसूत्रीकरण करून विकासात्मक कामांवर होणाऱ्या खर्चाची पुनरावृत्ती टाळण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा राहणार आहे. अशा प्रकारच्या विविध प्रयत्नांतून सरकार करसंकलन वाढविण्याचा व अनावश्यक खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करत असते. अशा प्रकारच्या सरकारच्या वित्तीय शिस्तीला साचेबद्ध पद्धतीत बसविण्यासाठी FRBM कायदा (राजकोषीय दायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा,२००३) अस्तित्वात आला.

FRBM कायद्याचा (राजकोषीय दायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा,२००३) अभ्यास करत असताना त्या कायद्याची गरज,त्याचे घटक, त्याच्याशी संबंधित गेल्या दोन दशकातील घटनाक्रम- या गोष्टींचा आपणांस परामर्श घ्यावा लागेल. FRBM कायद्याशी संबंधित ‘का,काय,केव्हा?’ हे प्रश्न विचारले की आपला या विषयाचा सखोल अभ्यास होण्यासाठी त्याची मदत होवू शकेल. राजकोषीय दायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदयाची पार्श्वभूमी १९८०-९० च्या दशकातील वेळोवेळी वाढणारी वित्तीय तूट व तत्कालीन सरकारांचा वित्तीय शिस्तीकडे होणारा कानाडोळा – यांमध्ये आहे. सर्वात प्रथम इ.स. २००० मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने FRBM कायद्याविषयी चर्चेची सुरुवात केली व त्या आधारावर राजकोषीय तूट व महसुली तूट कमी करण्यासाठी, सरकारवर कायद्याने बंधन आणण्यासाठी ‘राजकोषीय दायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा,२००३’ सारखा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी श्री विजय केळकर कार्यगटाच्या शिफारशीनुसार FRBM नियम, दिनांक ५ जुलै २००४ पासून अस्तित्वात आले. या कायद्यानुसार प्रत्येक सरकारने राजकोषीय व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता व वित्तीय शिस्त आणणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर दरवर्षी तीन विवरण पत्रके मांडणे आवश्यक आहे- (अ)मध्यावधी राजकोषीय धोरण विवरण (Medium Term Fiscal Policy Statement); (ब)राजकोषीय धोरण डावपेच विवरण (Fiscal Policy Strategy Statement) आणि (क) स्थूलअर्थशास्त्रीय आराखडा विवरण (Macroeconomic Framework Statement). त्याचबरोबर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे तिमाही अवलोकन-Quarterly Review करण्याचे देखील यांमध्ये अपेक्षित आहे. FRBM कायदा, २००३ नुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षात महसुली तूट एकूण GDP च्या ०.५% व राजकोषीय तूट ०.३% कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, जेणेकरून २००८-०९ पर्यंत महसुली तूट शून्यावर येईल व राजकोषीय तूट ३% पर्यंत कमी करता येईल. निर्धारित लक्ष्यांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. २०१२-१३ च्या ‘वार्षिक वित्तीय विधेयका’द्वारे FRBM कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. यानुसार महसुली तुटीऐवजी ‘प्रभावी महसुली तुटी’ ची संकल्पना लागू करण्यात आली. आपल्याला माहितच आहे की, राजकोषीय/वित्तीय तूट म्हणजे सरकार आपल्या एकूण उत्पन्नापेक्षा किती जास्त खर्च करत आहे, ती रक्कम होय. तसेच ‘प्रभावी महसुली तूट’ म्हणजे महसुली तुटीतून भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येणारी अनुदाने वजा केल्यानंतर येणारी तूट होय. FRBM कायद्याच्या २०१२ मधील सुधारणेनुसार ही तूट मार्च २०१५ पर्यंत नष्ट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. चौदाव्या वित्त आयोगाने त्यात सुधारणा करून हे लक्ष्य ३१ मार्च २०१७ पर्यंत साध्य करण्याचे ठरविले. आजघडीला केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे प्रभावी महसुली तूट शून्यावर व राजकोषीय तूट तीन टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ३१ मार्च २०१८ पर्यंत साध्य करण्याचे NDA सरकारने ठरविले आहे. या घटनाक्रमात आणखीन एका गोष्टीची भर पडली आहे. नुकतीच यासंदर्भात श्री एन के सिंग याच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून, महसुली अथवा वित्तीय तूट लक्ष्याना केवळ एका आकड्यात बंदिस्त करण्याएवजी त्यांना एका Range मध्ये संचालित करण्याविषयीचा अभ्यास चालू आहे. असे झाल्यास सरकारला विविध प्रकारच्या आपत्तीकालीन परीस्थितीना अथवा आकस्मिक वित्तीय प्रश्नांना सामोरे जाताना वित्तीय आडकाठी राहणार नाही.

वित्तीय शिस्त ही प्रत्येक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा घटक आहे. येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये जर भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक आर्थिक महासत्ता म्हणून जागतिक स्तरावर नावारूपाला यायचे असेल तर ‘Demographic dividend’ च्या साथीला कणखर वित्तीय धोरणात्मक नेतृत्व व वित्तीय शिस्त ही त्रिसूत्री आपल्याला अमलात आणावीच लागेल.

विचारा प्रश्न तुमच्या मनातला?

‘मार्गदर्शन’ या स्पर्धात्मक परीक्षांविषयी समर्पित असलेल्या लेखमालेला विद्यार्थ्यांचा मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद, त्यांना यातून मिळणारी प्रेरणा व त्यांच्या मनातील स्पर्धात्मक परीक्षांविषयी शंकांचे योग्य निरसन करण्यासाठी आता लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे (से.नि.) हे आपल्या भेटीला प्रत्येक मंगळवारी ‘मार्गदर्शन’ या सदरातून येणार आहेत.

‘विचारा प्रश्न तुमच्या मनातला’ या श्रुंखलेतून विद्यार्थी त्यांच्या मनातील विविध स्पर्धात्मक परीक्षा, त्यातील करीअर संधी तसेच आयुष्यातील वेगवेगळ्या टप्प्यावरील अधिकारी बनण्याच्या संधी यांविषयी विविध प्रकारचे प्रश्न विचारू शकतात. आपल्या विविध शंकांचे निरसन व येणाऱ्या स्पर्धात्मक परीक्षांची माहिती लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे (से.नि.) या सदरातून करतील. तेव्हा वाट कशाची बघता? लगेच आपला प्रश्न ई-मेल मार्फत पाठवा .

ई-मेल – drsatishdhage@gmail.com

newsadarshgavkari@gmail.com

(या लेखाचे लेखक लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे, हे माजी सैन्य अधिकारी असून, आयपीएस एलसीई २०१२ परीक्षेमध्ये ते आयपीएस (भारतीय पोलीस सेवा) साठी पात्र झालेले आहेत. सध्या ते संचालक, एमजीएम स्पर्धा परीक्षा केंद्र, औरंगाबाद या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत.)