औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून रोगप्रतिबंधक आणि सामाजिक शास्त्र विभागातून एम.डी. ची पदवी घेतल्यानंतर भारतीय सेनेच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा सहसंचालक म्हणून भारतातील सहाहून अधिक दुर्गम राज्यांमध्ये देशसेवा करण्याची संधी मिळाली. मराठ्वाड्यातील मातीतून जन्मलेल्या आणि घडलेल्या माझ्या वैद्यकीय ज्ञानाचा मला गेल्या एका दशकाहूनही जास्त काळासाठी भारतीय सेना आणि जनतेसाठी उपयोग करता आला. सैन्याच्या या अनुभवातून मागे वळून पाहताना महाराष्ट्र आणि मुख्यत्वे मराठवाड्याच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नांची दशा आणि नवी दिशा याविषयी भाष्य करण्याचा प्रयत्न या दैनिक आदर्श गावकरीच्या विकास पत्रकारितेच्या माध्यमातून केला जात आहे.

मराठवाड्याची भूमी ही पूर्वीपासूनच ज्ञानाची जननी राहिलेली आहे. आरोग्य शिक्षणाविषयीच बोलायचे असेल तर हजारो तज्ञ डॉक्टरांना घडविण्याचे काम या मराठवाड्यातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयातून झालेले आहे. अमेरिका असो, ऑस्ट्रेलिया असो, युरोप असो की दिल्ली, मुंबई, पुण्यासारख्या शहरातील अत्याधुनिक रुग्णालये असो, त्याठिकाणी निष्णात सेवा देणारा डॉक्टर आणि तंत्रज्ञ मोठ्या प्रमाणात मराठवाड्याच्या भूमीतच घडलेला आहे, पण आपले दुर्दैव असे की लाखो रुपये खर्च करून घडवलेला हा डॉक्टर आज विदेशात किंवा मेट्रो शहरांमध्ये वैद्यकीय सेवा देण्यामध्ये धन्यता मानतो. त्याच्या मनात यत्किंचीतही हा विचार येत नाही की आपल्या ज्ञानाच्या उपयोगाची खरी गरज ही विकसित अथवा पंचतारांकित खाजगी रुग्णालयापेक्षाही जास्त आपल्या मागासलेल्या मराठवाड्यातील जनतेसाठी आहे. मराठवाड्यातील आरोग्याचे विशेष करून सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न समजावून घेवून त्यासाठी ‘आरोग्य क्रांती’-एक नवीन दिशा, सर्वांच्या सहभागातून देण्याची खरी गरज आज निर्माण झाली आहे.

मराठवाड्यातील सार्वजनिक आरोग्य प्रश्नांमध्ये संसर्गजन्य तसेच असंसर्गजन्य अशा दुहेरी आजार समूहांचा  समावेश होतो. त्यात भरीस भर म्हणून स्त्रीभृण हत्या, मातामृत्यू, बालमृत्यू यांसारखे सामाजिक तसेच आरोग्य संबंधित प्रश्न आ वासून उभे आहेत.  क्षयरोग,अतिसार,काविळ,डेंगू ताप, मलेरिया यासारख्या आजारांसोबतच असंसर्गजन्य आजारांचे मोठे प्रमाण मराठवाड्यामध्ये आहे. चुकीच्या जीवनशैलीमुळे निर्माण होणारे स्थूलता,उच्च रक्तदाब,मधुमेह,कर्करोग, मानसिक रोग यांसारख्या रोगांचा यक्षप्रश्न आपल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागासमोर आहे. या रोगांचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढतच चाललेले आहे. उच्च रक्तदाबसारखा ‘silent killer’ असो कर्करोगासारखा आयुष्य ग्रासणारा आजार असो की मधुमेहासारखा आयुष्यभर साथीला असणारा आजार असो, या आजारांचा वेळीच बंदोबस्त करणे ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. असंसर्गजन्य आजारांचा बंदोबस्त करणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल आणि यासाठी समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग नितांत आवश्यक आहे. लोकशाही राज्यपद्धती ही लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांद्वारे चालविलेली राज्यपद्धती आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्याच्या बाबतीत लोकांचा सहभाग हा प्रत्येक टप्प्यामध्ये आवश्यक आहे. केवळ सरकारी रुग्णालये आणि सरकारी शासनपद्धती ही आरोग्य प्रश्नांसाठी पुरेशी नाही आहे.

वेगवेगळ्या खाजगी रुग्णालयांसोबतच गैरसरकारी व स्वयंसेवी संस्था ह्यांचादेखील महत्वाचा सहभाग यांमध्ये आवश्यक आहे. केवळ वेगवेगळ्या आरोग्यविषयक दिनांसाठी आरोग्य शिक्षणाचा एखादा कार्यक्रम अथवा एखादे पोस्टर लावून सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न सुटणार नाही. आजघडीला त्यासाठी गरज आहे नाविन्यपूर्ण अंमलबजावणीची. स्थूलता किंवा जाडेपणा ही आजघडीला प्रत्येक दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये दिसणारी समस्या असली तरी त्याचे गंभीर परिणाम आणि त्यासाठी लागणारी उपाययोजना याचा मोठा अभाव आपल्याला आपल्या समाजामध्ये जाणवतो. उच्च रक्तदाब व मधुमेह यांतून निर्माण होणाऱ्या विविध जीवघेण्या आजारांच्या उपचारासाठी मोठमोठी डायलीसीस केंद्रे उभारण्यापेक्षा वेळीच स्थूलतेचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रतीबंधात्मक उपाय करता आले तर भविष्यात होणारा आरोग्यासेवेवरचा सरकारी खर्च आणि प्राणहानी टाळता येईल.जागोजागी स्वस्त आणि सहजगत्या उपलबद्ध होतील अशी ‘आरोग्य जनजागृती केंद्रे’ उभारली आणि वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून स्थूलता,रक्तदाब तपासणी,रक्त आणि लघवी साखर तपासणी,आहाराविषयी मधुमेह,रक्तदाब,रक्तक्षय रुग्ण तसेच गरोदर स्त्रिया यांना योग्य मार्गदर्शन- हे उपक्रम राबवले तर नक्कीच जनसहभागातून ‘आरोग्य क्रांती’ साध्य होवू शकेल.

दिवंगत डॉ श्रीकांत जिचकार यांनी सुरु केलेल्या ‘वेट लॉस’ पद्धतीचादेखील प्रचार आणि प्रसार अशा माध्यमातून जनसामान्यांमध्ये करायला काहीच हरकत नसावी. सरकारला देखील आपल्या नेहमीच्या लाल फितीच्या धोरणाला बगल देवून स्वयंसेवी संघटना, खाजगी डॉक्टर यांना सोबत घेवून अशी ‘आरोग्य क्रांती’ घडवावी लागेल. आजाराचा उद्रेक झाल्यानंतर काम करण्याच्या पद्धतीला बगल देवून प्रतिबंधात्मक आरोग्य धोरणांवर जास्तीत जास्त भर दयावा लागेल. सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये असमन्वय ही एक मोठी आरोग्य धोरण अंमलबजावणीमधील उणीव आपल्या सरकारी व्यवस्थेत राहिलेली आहे. तंबाखू आजारविरोधक उपाय योजना असोत की दारूबंदीसारखे कार्यक्रम असो त्यांची अंमलबजावणी ही योग्य रितीने न झाल्यामुळे त्याद्वारे निर्माण होणाऱ्या आजारांचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस वाढत आहे.

आपल्याला ‘आरोग्य क्रांती’ जर खऱ्या अर्थाने हवी असेल तर वैद्यकीय शिक्षण धोरणापासून ते जनसामान्यांच्या आरोग्य सहभागाविषयी आपल्याला आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. केवळ ‘ग्रामीण भागात डॉक्टरांना सक्तीची सेवा’ हे कलम लावून ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सेवांचा प्रश्न सुटणार नाही,तर त्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती करावी लागेल. सर्व तांत्रिक सोयीसुविधांनी युक्त आणि सरकारच्या सर्व विभागांचा आणि घटकांच्या सह्भागातून एक सक्षम अशी ग्रामिण आरोग्य व्यवस्था असेल तर कुठलाही डॉक्टर आनंदाने ग्रामीण भागात आपली सेवा द्यायला तयार होईल.पूर्वापार चालत आलेल्या आरोग्य योजना आणि त्यांची अंमलबजावणी पद्धती यांचा त्याग करून नाविन्यपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि लोकशाही तत्वांना धरून असणारी आरोग्य पद्धती ही नक्कीच निर्माण केली जावू शकते, जी जास्त कार्यक्षम आणि फायदेकारक ठरेल. आरोग्य जनजागृती केंद्रांच्या माध्यमातून लोकांना भेडसावणाऱ्या आरोग्य समस्यांविषयी योग्य मार्गदर्शन आणि मूलभूत सुविधांची उपलब्धतता करून देता येईल. सरकारने देखील जास्तीत जास्त जनसहभागातून लोकांना भेडसावणाऱ्या आरोग्य समस्यांचे समाधान,जर लोकांच्या सहभागातून केले तर ती खऱ्या अर्थाने आरोग्य क्रांतिची महाराष्ट्रासारख्या सर्व क्षेत्रांत अग्रेसर राज्यामध्ये सुरुवात असेल. आपण जर या दिशेने योग्य रीतीने कार्य केले तर नक्कीच भविष्यात आपण इतर राज्यांसमोर एक नाविन्यपूर्ण आणि योग्य आदर्श निर्माण करू शकू, गरज आहे ती फक्त इच्छाशक्तीची आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला आपापली जबादारी ओळखून कार्य करण्याची…

(या लेखाचे लेखक लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे, हे माजी सैन्य अधिकारी असून, आयपीएस एलसीई २०१२ परीक्षेमध्ये ते आयपीएस (भारतीय पोलीस सेवा) साठी पात्र झालेले आहेत.  संपर्क- drsatishdhage@gmail.com ; Mobile -8698340084)