भाग २ – विदेशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष गुंतवणूक
मागील लेखात आपण विदेशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष गुंतवणूक संकल्पना (FDI आणि FII), त्यामधील फरक, FDI प्रतिबंधित क्षेत्रे यासंबंधी माहिती घेतली होती. आजच्या या लेखामधून आपण भारतामध्ये FDI गुंतवणूक करण्यासाठी विदेशी गुंतवणूकदारांना उपलब्ध असलेले शासकीय आणि स्वयंचलित मार्ग, FDI क्षेत्रातील गेल्या काही काळामधील सुधारणा व त्यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम; FDI धोरणाचे फायदे आणि तोटे- या घटकांचा परामर्श घेणार आहोत.
परकीय गुंतवणूकदारांना भारतीय कंपन्यांमध्ये निवेश करण्यासाठी काही मर्यादा असतात. FDI गुंतवणूक करण्यासाठी स्वयंचलित मार्ग (Automatic Route) किंवा शासकीय मार्ग (Government Route/ FIPB Route) या दोन पद्धतीने गुंतवणूक करता येऊ शकते. विदेशी गुंतवणूकदारांना सेबी अथवा आरबीआयची कुठलीही पूर्वपरवानगी न घेता भारतीय कंपन्यांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने गुंतवणूक करता येते. गुंतवणूक केल्याच्या तीस दिवसांच्या आत विदेशी गुंतवणूकदाराला याबातीत आरबीआय बँकेला केवळ माहिती द्यावी लागते. काही क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी विदेशी गुंतवणूकदारांना FIPB (Foreign Investment Promotion Board) संस्थेकडून पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते आणि त्यानंतरच भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करता येते.
FIPB ही संस्था DIPP खात्यांतर्गत काम करते. ही संस्था वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते आणि वेळोवेळी FDI धोरणांबाबत निर्णय घेते. भारतामध्ये ५००० करोड रुपयांपर्यंतच्या विदेशी गुंतवणुकीसाठी FIPB संस्थेची परवानगी पुरेशी ठरते तर त्यावरील रकमेच्या विदेशी गुंतवणुकीसाठी आर्थिक बाबींशी संबंधित मंत्रिमंडळ समितीची (कॅबिनेट कमिटी इकॉनॉमिक अफेअर्स) पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित अथवा पर्यावरणाशी संबंधित विदेशी गुंतवणुकीबाबत संरक्षण मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय अथवा पर्यावरण मंत्रालयाची विशेष परवानगी घेतल्यानंतरच विदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करता येऊ शकते. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने संवेदनशील प्रकल्पांमध्ये कॅबिनेट कमिटी फॉर सेक्युरिटी (CCS) ची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते.
आजघडीला भारतातील उदारीकरणाच्या या टप्प्यामध्ये जास्तीत जास्त क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, त्यासाठी वेळोवेळी FDI गुंतवणूक धोरणांमध्ये बदल करण्यात येत असून, जास्तीत जास्त क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने गुंतवणूक करण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे. १९९१ नंतरच्या एलपीजी (खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण) धोरणानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये दिवसेंदिवस FDI गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढत जात आहे. कृषीक्षेत्रामध्ये काही कृषी कार्यांबाबत १००% स्वयंचलित मार्गाने विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आलेली आहे.
यांमध्ये पशुसंवर्धन,फलोत्पादन;बियाणे उत्पादन व विकास;पशुसंवर्धन,मत्स्यसंवर्धन- यांचा मुख्यत्वे समावेश होतो आणि याव्यतिरिक्त कृषीक्षेत्र व संबंधित कार्यामध्ये FDI प्रतिबंधित आहे.लागवड क्षेत्रामध्ये केवळ चहा लागवड क्षेत्र; कॉफी,चहा,वेलची पामतेल लागवड क्षेत्र यांमध्येच १००% स्वयंचलीत मार्गाने FDI ला परवानगी आहे. नुकत्याच जाहीर केलेल्या FDI गुंतवणूक धोरणातील बदलामुळे संरक्षण क्षेत्रात १००% विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक शासकीय मार्गाने शक्य झालेली आहे. याचाच परिणाम म्हणून संरक्षण क्षेत्रातील विदेशी उत्पादक ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत संरक्षण सामुग्री भारत देशात उत्पादित करू शकतील.
औषधी उत्पादन क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी ७४% गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाने ब्राऊनफिल्ड प्रकल्पांमध्ये आता शक्य झालेली आहे. औषधी उत्पादन क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूकदारांच्या FIPB परवानगी संबंधित भीतींचे आता निराकरण झाल्यामुळे, शासकीय मार्गाने FDI गुंतवणूक या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे. नागरी हवाई सेवा तसेच DTH सेवांमध्ये देखील आता १००% विदेशी गुंतवणूकीला परवानगी देण्यात आलेली आहे. FDI गुंतवणुकीतील या सुधारणांचा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी नक्कीच सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
FDI गुंतवणूक धोरणाच्या उपयुक्ततेविषयी वेळोवेळी सकारात्मक आणि नकारात्मक दृष्टिकोणातून चर्चा होत असते. FDI धोरणाचे समर्थक विदेशी गुंतवणुकीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला होणाऱ्या चांगल्या परिणामांची यादी सादर करतांना दिसतात तर FDI धोरणाचे विरोधक भारत देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वावर FDI चा हमला होत असल्याचे चित्र निर्माण करताना दिसतात. FDI गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला सहजगत्या भांडवल उपलब्ध होते, ज्याच्या माध्यमातून विविध पायाभूत सुविधांचा विकास साधता येऊ शकतो. तसेच विदेशी गुंतवणुकीमुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नवनवीन तंत्रज्ञान, नवनवीन व्यवस्थापन तंत्रे यांचा देशातील औद्योगिक क्षेत्राला फायदा होतो. नवनवीन औद्योगिक प्रकल्प उभारणीमुळे आपल्या देशातील कुशल तसेच अकुशल कामगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतो. FDI च्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत भारतीय कंपन्यांच्या सहभागामुळे, तयार होणाऱ्या मालाची निर्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. FDI धोरणाच्या विरोधात बोलणारे मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा वाढता प्रभाव; स्वतंत्र राष्ट्रांच्या आर्थिक सार्वभौमत्वावर FDI गुंतवणूक धोरणामुळे होणारा विपरीत परिणाम आणि नवनवीन प्रकल्पांचा पर्यावरणावर होणारा विपरीत परिणाम, या मुद्द्यांवर विशेष भर असतो.
FDI गुंतवणूक धोरणाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम आपल्याला गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये दिसून येत आहेत. FDI धोरणाच्या विरोधात निर्माण केल्या जाणाऱ्या काही शंकांमध्ये नक्कीच तथ्य आहे, परंतु जागतिकीकरणाच्या आणि उदारीकरणाच्या आजच्या युगात कुठल्याही देशाला FDI धोरणाला नाकारणे परवडणारे नाही. FDI धोरणाचा राष्ट्रहितासाठी सकारात्मक उपयोग करून ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाला यशस्वी बनविणे, हा आजघडीला आपल्या देशासमोर सर्वांत उत्तम पर्याय आहे आणि तेच धोरण केंद्रसरकारद्वारे राबविण्याचा प्रयत्न होताना आपल्याला दिसतोय.
विचारा प्रश्न तुमच्या मनातला?
‘विचारा प्रश्न तुमच्या मनातला’ या श्रुंखलेतून विद्यार्थी त्यांच्या मनातील विविध स्पर्धात्मक परीक्षा, त्यातील करीअर संधी तसेच आयुष्यातील वेगवेगळ्या टप्प्यावरील अधिकारी बनण्याच्या संधी यांविषयी विविध प्रकारचे प्रश्न विचारू शकतात. आपल्या विविध शंकांचे निरसन व येणाऱ्या स्पर्धात्मक परीक्षांची माहिती लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे या सदरातून करतील. तेव्हा वाट कशाची बघता? लगेच आपला प्रश्न ई–मेल मार्फत पाठवा .
ई–मेल – drsatishdhage @ gmail.com
प्रश्न– सर, MPSC अभियांत्रिकी परीक्षांची मला तयारी करावयाची असून त्या परीक्षा केव्हा होणार आहेत? विशाखा,औरंगाबाद
उत्तर– विशाखा, MPSC आयोगाद्वारे जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार MPSC अभियांत्रिकी परीक्षांची पूर्वपरीक्षा ९ जुलै २०१७ रोजी अपेक्षित आहे तर मुख्य परीक्षा नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०१७ मध्ये पूर्वनियोजित आहे. या परीक्षांचे नोटिफिकेशन जरी जाहीर झालेले नसले तरी या परीक्षांचा अभ्यासक्रम आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पूर्वपरीक्षा १०० गुणांची असून त्यातील २० प्रश्न सामान्य ज्ञान व चालू घडामोडी, १० प्रश्न मराठी, १० प्रश्न इंग्रजी आणि उर्वरित ६० EKT संबंधित अभियांत्रिकी ज्ञानावर आधारित असतील.हे सर्व प्रश्न बहुपर्यायी स्वरूपाचे असतील.या परीक्षांच्या नोटिफिकेशनची वाट न पाहता दिलेल्या अभ्यासक्रमानुसार आपण तयारीला लागणे हा आपल्यासमोर असणारा सर्वोत्तम पर्याय आहे. येणाऱ्या एका लेखामध्ये आपण या परीक्षेची परिपूर्ण माहिती घेणारच आहोत. या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठी आणि योग्य मार्गदर्शनासाठी आपण एमजीएम स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, औरंगाबाद येथे भेट देऊ शकता.
(या लेखाचे लेखक लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे, हे माजी सैन्य अधिकारी असून, आयपीएस एलसीई २०१२ परीक्षेमध्ये ते आयपीएस (भारतीय पोलीस सेवा) साठी पात्र झालेले आहेत. सध्या ते संचालक, एमजीएम स्पर्धा परीक्षा केंद्र, औरंगाबाद या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत.)