विद्यार्थी मित्रहो, मागील लेखात आपण GST कायद्याच्या संबंधित ‘केव्हा’ आणि ‘कुठे’ या प्रश्नांची स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीच्या दृष्टीने उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला. आजच्या या लेखामधून आपण वस्तू व सेवा करासंबंधी ‘का’ ‘कसे’ व ‘काय’- या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मूळतः अप्रत्यक्ष करांसंबंधी आपल्या देशात अस्तित्वात असणारे विविध प्रकारचे कर, वेगवेगळ्या राज्यांत अस्तित्वात असणारी करांच्या दरांमधील असमानता, या गोष्टींमुळे ‘एक राष्ट्र, एक कर’ ही संकल्पना अस्तित्वात येऊ शकत नव्हती आणि त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने विखुरलेल्या अवस्थेत होती. वस्तू उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर वेगवेगळ्या अप्रत्यक्ष करांचा भरणा केल्यानंतरही त्याच वस्तूच्या उत्पादनाच्या पुढील टप्प्यावर उत्पादकास पुन्हा संपूर्ण किमतीवर कर भरावा लागत असे. ‘करांवर आणखी कर’ या अप्रत्यक्ष कर पद्धतीमुळे त्या वस्तूची किंमत वाढत असे तसेच या सर्व गोष्टींचा आर्थिक भुर्दंड सामान्य ग्राहकाला बसत असे. अप्रत्यक्ष कर हा एक प्रकारे ‘प्रतिगामी कर’ असून त्याचा सर्वांत जास्त भुर्दंड गरीब आणि सामान्य जनतेला भोगावा लागत असे.

अप्रत्यक्ष करांबाबतीत अस्तित्वात असणारी ही कर पद्धती अत्यंत किचकट,प्रत्येक राज्यागणिक बदलणारी व ग्राहक, उत्पादक तसेच व्यापारी वर्गाला असोयीस्कर अशी होती. याचीच परिणीती म्हणून अप्रत्यक्ष करांची करचुकवेगिरी होवून शासनाचा अप्रत्यक्ष कर मोठ्या प्रमाणावर बुडत असे. या सर्व प्रश्नांवर उपाय म्हणून GST कायद्याची संकल्पना आपल्या देशात अस्तित्वात येणार आहे. वस्तू व सेवा कर अस्तित्वात आल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारांद्वारे आकारण्यात येणारे विविध प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर संपुष्टात येणार आहेत.

केंद्रीय करातील केंद्रीय अबकारी कर, अतिरिक्त अबकारी शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, मेडिसिनल अँड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज डय़ूटी, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय अधिभार व उपकर हे सर्व कर GST अस्तित्वात आल्यानंतर राहणार नाहीत. राज्यांचे मूल्यवर्धित कर, विक्री कर, लॉटरी, जुगार व सट्टेबाजीवरील कर, करमणूक कर ( स्थानिक संस्था कर वगळता), राज्याचे उपकर, अधिभार, चैनीच्या वस्तूंवरील कर, खरेदी कर, जकात व प्रवेश कर हे सर्व कर संपुष्टात येतील. आजघडीला पेट्रोलियम पदार्थ, दारू व आयात कर यांचा GST मध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. GST मध्ये तीन प्रकारचे कर असणार आहेत- केंद्राकडून वसूल केला जाणारा केंद्रीय CGST; राज्यांकडून वसूल केला जाणारा राज्य SGST आणि एखादा उद्योग जर दोन राज्यांमध्ये असेल, तर त्यासाठी एकीकृत IGST. IGST कराची वसुली केंद्र सरकारकडून केली जाईल आणि नंतर दोन राज्यांमध्ये त्याचे समान वितरण केले जाईल. GST प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा GSTN राबवण्यात येणार आहे. GSTN ही संस्था शासन आणि करदात्यांना GST निगडीत सर्व सेवा एकाच वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्याचे काम करेल.

करांवर कर पडू नये व प्रत्येक वेळेस केवळ ‘मूल्यवर्धना’वरच कर पडावा म्हणून आधीच्या टप्प्यावर भरलेल्या कराची वजावट वस्तू व सेवा कर पद्धतीत उपलब्ध राहील. वस्तूंवरील कर आणि सेवांवरील कर यामध्ये GST कर पध्दतीत कोणताही फरक केला जाणार नाही. याचाच अर्थ मूल्यवर्धित कर (VAT), उत्पादन शुल्क आणि सेवा कराच्या जागी आता एकच कर द्यावा लागेल. CGST चे  इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक टप्प्यात उत्पादनावर CGST भरल्यानंतर उपलब्ध होईल. अशाच प्रकारे कच्च्या मालावर भरण्यात आलेल्या SGST चे क्रेडिट उत्पादनावर SGST भरल्यानंतर लागू होईल. प्रत्येक टप्प्यात मूल्यवर्धन झाल्यावरच सेवा आणि वस्तूवर कर आकारला जाईल. अशा प्रकारे ग्राहकांवरील एकूणच कराचा बोजा कमी होईल.

GST कायदा हा केंद्र तसेच राज्य सरकारांच्या वित्तीय संबंधाशी निगडीत असल्यामुळे, यासाठी भारतीय राज्यघटनेत घटनादुरुस्ती आवश्यक होती. घटनादुरुस्ती करून भारतीय राज्यघटनेत २४६(अ) कलमाचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच १२२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार GST विधेयक हे संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सदनांत दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त बहुमताने संमत झाल्यानंतर अर्ध्याहून अधिक म्हणजेच १५ वा त्यापेक्षा जास्त राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधान मंडळाची संमती यासाठी आवश्यक होती. आसाम हे देशातील GST विधेयक राज्य विधीमंडळात संमत करणारे पहिले राज्य ठरले आहे आणि आजघडीला अठराहून अधिक राज्यांनी GST विधेयकाला संमती दिल्यानंतर त्या विधेयकावर राष्ट्रपती महोदयाची स्वाक्षरी झाली आहे आणि GST विधेयकाचे रूपांतर GST कायद्यामध्ये औपचारिकरित्या पूर्ण झाले आहे. या पुढचा टप्पा म्हणजे येणाऱ्या ६० दिवसांच्या आत GST मंडळाची स्थापना करणे आणि तो टप्पादेखील पूर्ण झाला आहे आणि नुकतीच GST मंडळाची स्थापना होवून त्यासंबंधी बैठकीही सुरु झाल्या आहेत. GST मंडळाची रचना व त्यांचे अधिकार हे GST कायद्याचा फार महत्त्वाचा हिस्सा आहेत. केंद्र तसेच राज्य सरकारांचा GST मंडळातील सहभाग हे केंद्र-राज्य संबंधातील सहकाराचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. GST मंडळाचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असून त्याचे सदस्य केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आहेत.

कुठल्याही एका घटक राज्याचे अर्थ मंत्री GST मंडळाचे उपाध्यक्ष असतील तर इतर राज्यांचे अर्थमंत्री वा त्या राज्याचा प्रतिनिधी GST मंडळाचे सदस्य असतील. म्हणजेच GST मंडळाच्या रचनेत तसेच कार्यपद्धतीत केंद्र व राज्य या दोघांचाही सहभाग असल्यामुळे केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध सुदृढ होण्यास याचा फायदा होईल. GST मंडळाच्या निर्णयप्रक्रियेतील मतदानात केंद्राचा वाटा एक तृतीयांश व राज्यांचा दोन तृतीयांश असेल. म्हणजेच GST मंडळात एक तृतीयांश सदस्य केंद्राचे तर दोन तृतीयांश राज्यांचे असतील. कुठलाही कर आकारताना GST मंडळातील ७५ टक्के मतांची आवश्यकता असेल. केंद्र व राज्ये यांना कर आकारणीचा समांतर अधिकार असेल.GST मंडळ हे वस्तू व सेवा करांमध्ये कुठल्या बाबींचा अंतर्भाव करावा,कुठल्या गोष्टीना त्यात सुट असावी, त्याचा दर काय असावा अशा विविध बाबींचा विचार करून निर्णय देणारी संस्था असेल.

आजघडीला GST करपद्धतीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यांचा कर बुडू नये या हेतूने महसूल तटस्थ दर (RNR) च्या आधारे GST चा दर ठरवण्यात येणार आहे, जो साधारणतः १८% च्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार राज्यांचे GST पध्दतीमुळे नुकसान होवू नये यांसाठी येणारी पाच वर्षे त्यांच्या अप्रत्यक्ष करांमध्ये होणारी तूट भरून संपूर्णपणे भरून देणार आहे. GST च्या वसुलीबाबत निर्माण होणारे केंद्र-राज्य तसेच राज्याराज्यांमध्ये निर्माण होणारे तंटे सोडविण्यासाठी GST तंटा निवारण समिती (DSA) या संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे.

१२२ वी  घटना दुरुस्ती भारताच्या राजकीय आणि आर्थिक इतिहासात मैलाचा दगड सिद्ध होणार आहे. या क्रांतिकारी पावलामुळे देशाला वस्तू आणि सेवा कराच्या रूपात आतापर्यंतची सर्वाधिक प्रगतिशील कर सुधारणा प्राप्त होणार आहे. यामुळे एकीकडे व्यापार आणि उद्योगासाठी सुलभता येईल तर दुसरीकडे ग्राहकांसाठी वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत घट होईल. GST करआकारणीमुळे अशी कर व्यवस्था अस्तित्वात येईल ज्यामुळे देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात एक ते दीड टक्का फायदा होईल आणि करांच्या जंजाळातून मुक्ती मिळेल. म्हणजेच GST कर पद्धती ही उत्पादक,व्यापारी,ग्राहक,सरकार,जागतिक व्यापार – या सर्वच घटकांना फायदेशीर ठरणार आहे. GST कर येणाऱ्या १ एप्रिल २०१७ पासून संपूर्ण देशात अंमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबध्द आहे आणि त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने काम सुरु आहे.

स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी तयारी करतांना GST या घटकाची मुलभूत व संकल्पनात्मक समज तर परीक्षार्थीला हवीच हवी त्याचबरोबर बहुपर्यायी प्रश्नांच्या दृष्टिकोनातून वेळोवेळी प्रकाशित होणारी अद्ययावत आकडेवारी देखील लक्षात ठेवावी लागणार आहे. यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने या GST संबंधित प्रश्न अपेक्षित असून या विषयाच्या मुलभूत ज्ञानाच्या आधारावर विश्लेषणात्मक अशी उत्तरे लिहिण्याचे तंत्र आपणास आत्मसात करावे लागेल. GST आणि केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध; GST आणि Cooperative Federalism तत्त्व; GST चा एकूण अर्थव्यवस्थेवर व जागतिक व्यापारावर परिणाम – यांसारख्या विषयावर विश्लेषणात्मक उत्तरे लिहिण्याचा सराव यूपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी करावा. विविध स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये आत्मविश्वास आणि कठोर मेहनतीच्या जोरावर आपण नक्कीच यशस्वी व्हाल यात काही शंका नाही.

(या लेखाचे लेखक लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे, हे माजी सैन्य अधिकारी असून, आयपीएस एलसीई २०१२ परीक्षेमध्ये ते आयपीएस (भारतीय पोलीस सेवा) साठी पात्र झालेले आहेत.)